नागरिकको सुझाव सहितको प्रतिवेदन आज संविधानसभा प्रस्तुत हुने

साउन १२ –

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकले दिएका सुझावको एकीकृत प्रतिवेदन मंगबार संविधानसभामा प्रस्तुत हुनेछ ।बेलुका पाँच बजे बस्ने संविधानसभा बैठकमा संविधानसभाको  नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले बुझाएको नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकबाट प्राप्त राय सुझाव सहितको एकीकृत प्रतिवेदन संविधानसभा बैठकमा पेश हुनेछ । समितिले केही दिनको लगातारको मेहनतपछि सोमबार बेलुका सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै संविधानसभालाई नयाँ संविधान निर्माणको थप आधार तय भएको छ । समितिका सभापति प्रमिला राणाले संविधानसभा अध्यक्षा नेम्वाङलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । संविधानसभाको गएको असार २४ गतेको बैठकमा समितिले पेश गरेको कार्ययोजनामा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन १५ दिनको समय दिइए पनि नागरिक र सङ्घसंस्थास्तरको सुझाव आएपछि समितिलाई एकीकृत गर्न केही दिन बढी समय लागेको हो । समितिले यही साउन ४ र ५ गते सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद र कर्मचारी खटाई सुझाव सङ्कलन गरेको थियो भने नागरिकले अन्य माध्यमबाट पनि सिधै संविधानसभामा सुभाव दिएका थिए । ती सबै सुझाव संविधानसभाले ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा अभिलेखन गर्नेछ । प्रतिवेदन बुझ्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक चरणमा मुलुक पुगेको र नागरिकका सुझाव प्राप्त भएपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने ठोस आधार तय भएको बताउनुभयो । उहाँले यही साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने योजनाका साथ आफूहरू अघि बढेको र प्रमुख दलले पनि नागरिकको सुझावलाई समेट्ने क्रममा गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको अवगत गराउनुभयो । समितिले नागरिकका सुझावलाई परिस्कृत र मर्यादित बनाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले छुटेका र थप गर्नुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरेर प्रतिवेदनमा समावेश गरेको समितिका सभापति राणाले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख चार दलले गएको जेठ २५ गते गरेको १६ बुँदे सहमतिभन्दा बाहिर गएर दिइएका सुझावलाई कसरी समेट्ने भन्नेमा समितिमा छलफल भएको थियो । नागरिकले कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने, धर्म निरपेक्षताका सट्टामा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने, सभासदको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने, हरेक तहमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्ने, हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर सकेसम्म थोरै प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । समितिको प्रतिवेदन संविधानसभाबाट संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुग्नेछ । समितिले सभामा सहमति सहितको प्रतिवेदन पेस गरेपछि मस्यौदा समिति हुँदै संविधानको अन्तिम मस्यौदा सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।