असन्तुष्टलाई समेट्न प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सुझाव, सेना खटिएको बिषयलाई अन्यथा नलिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

भदौ १०, 

संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट सबै वर्ग र क्षेत्रका मागलाई समेट्न राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आग्रह गर्नुभएको छ । मुलुक इतिहासकै कठिन र ऐतिहासिक मोडमा उभिएको भन्दै उहाँले जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा धीरता प्रदर्शन गर्न कोइरालालाई सुझाउनुभयो । वनमन्त्री महेश आचार्यलाई साथमा लिएर राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई राष्ट्रपति यादवले असन्तुष्ट पक्षँग वार्ता गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘संविधान निर्माण अघि बढिरहँदा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा हिंसा पनि भड्किएका छन् । त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको हो ।’   भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आफूले पत्राचार गरिसकेको र सबैको माग सम्बोधन गरेर मात्र संविधान निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत लिएकोमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्ट रहेको भन्ने बारे प्रधानमन्त्रीले शंका निवारण गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ बमोजिम दंगाग्रस्त क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि सेनाको मद्दत मात्र लिइएको र कमाण्ड प्रजिअकै हातमा हुने हुँदा यो सेना परिचालन नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । दंगा नियन्त्रणका लागि सेनाको मद्दत लिएको विषयलाई लिएर मधेशी नेताहरुले समेत आक्रोश पोखिरहेका बेला राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीबाट त्यसबारे जानकारी लिनुभएको हो ।