भाद्र २

भारतको उत्तर प्रदेशमा अब सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने छ । विभिन्न निकायका निर्वा्चित पदाधिकारिहरुले पनि यो नियम पालना गर्नु पर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अब सरकारी कर्मचारी, सांसलहरु तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुले यो आदेशको पालना गर्नुपर्ने छ । मंगलबार इलाहावाद उच्च अदालतले उत्तर प्रदेश सरकारलाई यससम्बन्धि कानुन बनाउन आदेश दिएको हो। अदालतले आउने शैक्षिक सत्रदेखि यो आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सरकारलाई भनेको छ। आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा नपठाएर नीजिमा पठाउने सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना गरिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। अब निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पठाउने सरकारी कर्मचारीको तलबबाट नीजि विद्यालयले लिने शुल्क बराबरको रकम कट्टा गरिने छ ।
Post a Comment