पुनर्निर्माण प्राधिकरण तत्काल गठन गर्न विकास समितिको निर्देशन

१८ साउन, 

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण तत्काल गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सोमबार प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाइबारे अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत, वनमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललसँग छलफल गरेको थियो । सरकारले असार १२ मा भएको दातृ निकायहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन अघि हतारहतारमा प्राधिकरण गठनसम्वन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, सम्मेलनपछि प्राधिकरण गठनमा कुनै चासो दिएको छैन । सरकारी अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि विकास समितिले विनासकारी भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काम अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्राधिकरण गठन गरेर काम थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्प गएको १०० दिनभन्दाबढी समय वितिसक्दा समेत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा नीतिगत पुर्णता एवं स्पष्टताको अभाव देखिएको भन्दै समितिले भौतिक संरचना निर्माण संहिता छिटो परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, वस्तिविकास तथा भू(उपयोग नीति बनाउन सरकार र सम्वद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्पले पारेको धरातलीय प्रभावको विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्नु पर्ने भन्दै विकास समितिले तत्काल अध्ययन थाल्न पुन निर्देशन दिएको छ । भूकम्पपश्चात गर्नुपर्नेर गरिएका पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरुको ववरण चार दिनभित्र दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास भूमि सुधार, अर्थ विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भनेको छ । विकास समितिले पुनर्निर्माण तथा निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने काठको उपलव्धता आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।